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(wifistudy UPSC)

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CURRENT AFFAIRS

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GST rate related changes on supply of goods and

services

The GST rate on all electric vehicles be

reduced from 12% to 5%.

The GST rate on charger or charging

stations for Electric vehicles be reduced

from 18% to 5%.

Hiring of electric buses (of carrying

capacity of more than 12 passengers) by

local authorities be exempted from GST.

These changes shall become effective

from 1st August, 2019.

Implementation of Krishonnati Yojana

The ‘Green Revolution - Krishonnati

Yojana’ was approved coterminous with

the period of the Fourteenth Finance

Commission from 2017-18 to 2019-20.

‘Green Revolution– Krishonnati Yojana’ is

an Umbrella Scheme comprising both

Central Sector as well as Centrally

Sponsored Schemes/Missions. This

Umbrella Scheme has the following twelve

Schemes/Missions:

(1) Mission for Integrated Development of

Horticulture (MIDH);

(2) National Mission on Oil Seeds and Oil

Palm (NMOOP);

(3) National Food Security Mission

(NFSM)

(4) National Mission for Sustainable

Agriculture (NMSA);

(5) Sub-Mission on Agriculture Extension

(SMAE);

(6) Sub-Mission on Seeds & Planting

Material (SMSP);

(7) Sub-Mission on Agricultural

Mechanisation (SMAM);

(8) Sub-Mission on Plant Protection and

Plant Quarantine (SMPPQ);

(9) Integrated Scheme on Agricultural

Census, Economics and Statistics;

(10) Integrated Scheme on Agricultural

Cooperation;

(11) Integrated Scheme on Agricultural

Marketing (ISAM);

(12) National e-Governance Plan in

Agriculture (NeGP-A).

Ministry of mines organises a workshop on

Effective utilization of Red Mud

In a step towards productive utilisation of

bauxite residue, commonly known as the

‘Red Mud’, an interactive workshopcalled

‘Waste To Wealth’ was organized by

Ministry of Mines in the capital today. The

present status regarding the generation of

Red Mud and its safe disposal and

utilization were discussed. The workshop,

which was presided over by Dr K.

Rajeswara Rao, Additional Secretary,

Ministry of Mines,was organised in

association with theJawaharlal Nehru

Aluminium Research Development and

Design Centre (JNARDDC) Nagpur.

Red Mud is a solid waste generated during

the aluminium production process. This is

an environmental concern due to presence

of impurities such as caustic soda and

others minerals. Global generation of red

mud is more than 150 million tons and

there exists a global inventory of more than

3 billion tons. Red mud generation in India

is around 9 million tons per year.

‘Paramarsh’ Scheme

The Union Minister for Human Resource

Development, Dr. Ramesh Pokhriyal

“Nishank” launched ‘Paramarsh’ –

a University Grants Commission (UGC)

scheme for Mentoring National

Accreditation and Assessment Council

(NAAC) Accreditation Aspirant

Institutions to promote Quality

Assurance in Higher Education.

Aim of Scheme

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Speaking on the occasion, the Minister said

the scheme will be a paradigm shift in the

concept of mentoring of institution by

another well performing institution to

upgrade their academic performance and

enable them to get accredited by focusing

in the area of curricular aspects,

teaching-learning & evaluation,

research, innovation, institutional values

& practices etc.

The scheme is expected to have a major

impact in addressing a national challenge of

improving the quality of Higher Education

in India.

Amendments to Companies Act gets green signal

in Lok Sabha

Lok Sabha approved amendments in the Companies Act, which are intended to bring more discipline in the compliance of Corporate Social Responsibility and de-clogging the National Company Law Tribunal (NCLT).

One of the key provisions of the Bill talks about carrying forward the unspent corporate social responsibility (CSR) amount to a special account to be spent within three financial years. Sitharaman said that companies will be given a three-year window within which they will have to spend their CSR money and also disclose where the money was spent.

As of now, companies above a certain threshold are required to spend at least two per cent of profit on CSR.

Now, with the amendment, such unspent money after three years could go to Prime Minister’s National Relief Fund or any other fund set up by the Central government or the State governments for socio-economic development.

‘De-clogging courts’

The amendments also aim to address the need to impose civil liability for technical and procedural defaults of a minor nature and to

plug gaps in the corporate governance and enforcement framework covering a wide range of issues such as re-categorisation of 16 minor offences as purely civil defaults which will de-clog special courts.

It also proposes to transfer some functions from NCLT to the Central government such as dealing with applications for change of financial year and conversion from public to private companies.

Shell companies

In order to curb the menace of shell companies, the Bill proposes making non-maintenance of registered office and non-reporting of commencement of business grounds for striking off the name of the company from the register of companies. “Four lakh shell companies have been identified and deregistered in the last five years,” Sitharaman said.

There will be stringent provisions with reduced timelines for creation and modification of charges. Also, breach of ceiling on directorships will be made a ground for disqualification. The changes are expected to lead to greater compliance by corporates, de-clogging of the special courts, de-clogging of the NCLT and effective enforcement.

At present, around 60 per cent of the 40,000-odd cases pending in courts pertain to sections dealing with procedural lapses that are proposed to be shifted to in-house adjudication mechanism thereby incentivising compliance by corporates

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इलेक्ट्रिक वाहन ों, चार्जर ों पर टैक्स घटाकर ककया

गया पाोंच प्रकिशि उउउउउउउउउउ उउउउउउउ उउउउउउ

उउउउउ उउ उउउउउउ उउ उउउउउउउउउउ

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कृकि के्षत्र में छिरी य र्ना ‘हररि क्ाोंकि-कृि न्‍नकि

य र्ना’क र्ारी रखने की स्‍वीकृकि दी

कृषि के्षत्र में छतरी योजना ‘हररत क्ाांषत-कृिोन्‍नषत

योजना’को 12वी ां पांचविीय योजना से आगे यानी

2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को अपनी

स्‍वीकृषत दे दी है। इसमें कुल कें द्रीय षहस्‍सा

33,269.976 करोड़ रूपये का है।

छतरी योजना में 12 योजनाएां/षमशन शाषमल हैं। इन

योजनाओां का उदे्दश्‍य समग्र और वैज्ञाषनक तरीके से

उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढाकर तथा उत्‍पाद पर

बेहतर लाभ सुषनश्‍चत करके षकसानोां की आय बढाना

है। ये योजनाएां 33,269.976 करोड़ रूपये के व्‍यय

के साथ तीन षवत्‍तीय विों यानी 2017-18, 2018-

19 और 2019-20 के षलए जारी रहेंगी।

3. छतरी योजनाओां के षहस्‍से के रूप में

षनम्‍नषलखखत योजनाएां हैं –

बागबानी के एकीकृ त षवकास के षलए षमशन

(एमआईडीएच) – 7533.04 करोड़ रूपये के कुल

कें द्रीय षहस्‍से के साथ एमआईडीएच का उदे्दश्‍य

बागबानी उत्‍पादन बढाकर, आहार सुरक्षा में सुधार

करके तथा कृषि पररवारोां को आय समथथन देकर

बागबानी के्षत्र के समग्र षवकास को प्रोत्‍साषहत करना

है।

षतलहन और तेल पाम पर राष्‍ट्र ीय षमशन

(एनएमओओपी) सषहत राष्‍ट्र ीय खाद्य सुरक्षा षमशन

(एनएफएसएम) में कुल कें द्रीय षहस्‍सा 6893.38

करोड़ रूपये का है। इसका उदे्दश्य देश के षचखित

षजलोां में उषचत तरीके से के्षत्र षवस्‍तार और उत्‍पादकता

बढाकर चावल, गेंहू, दालें, मोटे् अनाज तथा

वाषिखिक फसलोां का उत्‍पादन बढाना है। यह कायथ

व्‍यखिगत कृषि स्‍तर पर षमट्टी की उवथरता तथा

उत्‍पादकता बहाल करके और कृषि स्‍तरीय अथथव्‍यवस्‍था

बढाकर षकया जाएगा। इसका एक और उदे्दश्‍य खाद्य

तेलोां की उपलब्‍धता को सुदृढ बनाना और खाद्य तेलोां

के आयात को घट्ाना है ।

सतत कृषि के षलए राष्‍ट्र ीय षमशन (एनएमएसए) में

3980.82 करोड़ रूपये का कुल कें द्रीय षहस्‍सा है।

एनएमएसए का उदे्दश्‍य षवशेि कृषि पररखसथषतकी में

एकीकृत कृषि, उषचत मृदा स्‍वास्‍थ्‍य प्रबांधन और

सांसाधन सांरक्षि प्रौद्योषगकी के मेलजोल से सतत कृषि

को प्रोत्‍साषहत करना है।

2961.26 करोड़ रूपये के कुल कें द्रीय षहस्‍से के

साथ कृषि षवस्‍तार पर उप षमशन (एसएमएई) का

उदे्दश्‍य राज्‍य सरकारोां, स्‍थानीय षनकायोां आषद की

जारी षवस्‍तार व्‍यवस्‍था को मजबूत बनाना, खाद्य और

आहार सुरक्षा हाषसल करना तथा षकसानोां का

सामाषजक-आषथथक सशखिकरि करना है ताषक

कायथक्म षनयोजन और षक्यान्‍वयन व्‍यवस्‍था सांस्‍थागत

बनाई जा सके, षवषभन्‍न षहतधारकोां के बीच कारगर

सांपकथ कायम षकया जा सके, मानव सांसाधन षवकास

को समथथन षदया जा सके तथा इलेक्‍ट्र ॉषनक तथा षप्रांट्

मीषडया, अांतर व्‍यखिगत सांचार और आईसीट्ी उपायोां

को नवाचारी बनाया जा सके।

बीज तथा पौध रोपि सामग्री पर उप षमशन में कुल

कें द्रीय षहस्‍सेदारी 920.6 करोड़ रूपये की है। इसका

उदे्दश्‍य प्रमाषित/गुिवत्‍ता सांपन्‍न बीज का उत्‍पादन

बढाना, एसआरआर में वृखि करना, कृषि से बचे

बीजोां की गुिवत्‍ता को उन्‍नत करना, बीज प्रजनन

शृ्ांखला को मजबूत बनाना, बीज उत्‍पादन में नए

टे्क्‍नॉलोजी और तौर-तरीकोां को प्रोत्‍साषहत करना,

प्रसांस्‍करि परीक्षि आषद को बढावा देना है।इसका

उदे्दश्‍य बीज उत्‍पादन भांडारि, प्रमाषिकरि तथा

गुिवत्‍ता के षलए सांरचना को मजबूत और आधुषनक

बनाना है।

कृषि मशीनीकरि पर उपषमशन (एसएमएएम) में

कुल कें द्रीय षहस्‍सेदारी 3250 करोड़ रूपये की है।

एसएमएएम का उदे्दश्‍य छोटे् और मझौले षकसानोां तक

कृषि म्‍शीनीकरि पहांच में वृखि करना, उन के्षत्रोां में

कृषि मशीनीकरि बढाना जहाां कृषि षबजली की

उपलब्‍धता कम है, जमीन के छोटे् पटे्ट और

व्‍यखिगत स्‍वाषमत्‍व की उच्‍च लागत के कारि होने

वाले आषथथक नुकसानोां की भरपाई के षलए ‘कस्‍ट्म

हायररांग सेंट्रोां’को प्रोत्‍साषहत करना, उच्‍च तकनीकी

और उच्‍च मूल्‍य के कृषि उपकरिोां का कें द्र बनाना,

प्रदशथन और क्षमता सृजन गषतषवषधयोां के माध्‍यम से

षहतधारकोां में जागरूकता कायम करनाऔर देशभर में

स्‍थाषपत षनषदथष्ट परीक्षि कें द्रोां पर प्रमाषिकरि और

प्रदशथन, परीक्षि सुषनषित करना है।

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पौध सांरक्षि और पौधोां के अलगाव पर उपषमशन

(एसएमपीपीक्‍यू) में कुल कें द्रीय षहस्‍सेदारी 1022.67

करोड़ रूपये की है। एसएमपीपीक्‍यू का उदे्दश्‍य कीडे़-

मकोड़ोां, बीमाररयोां, अनचाहे पौधोां, छोटे् षकट्ािुओां

और अन्‍य षकट्ािुओां आषद से कृषि फसलोां तथा

उनकी गुिवत्‍ता को होने वाले नुकसान को कम करना

है। इसका उदे्दश्‍य बाहरी प्रजाषत के कीडे़-मकोड़ोां के

हमलोां से कृषि जैव सुरक्षा करना और षवश्‍व बाजार में

भारतीय कृषि सामषग्रयोां के षनयाथत में सहायता करना

और सांरक्षि रिनीषतयोां के साथ शे्ष्ठ कृषि व्‍यवहारोां

को प्रोत्‍साषहत करना है।

कृषि गिना, अथथव्‍यवस्‍थाएां तथा साांखिकी पर एकीकृत

योजना (आईएसएसीईएस) में कुल कें द्रीय षहस्‍सेदारी

730.58 करोड़ रूपये की है। इसका उदे्दश्‍य कृषि

गिना करना, प्रमुख फसलोां की उपज/लागत का

अध्‍ययन करना, देश की कृषि आ्‍षथथक समस्‍याओां पर

शोध अध्‍ययन करना, कृषि साांखिकी के तौर-तरीकोां

में सुधार करना और फसल रोपि से लेकर फसल के

काटे् जाने तक की खसथषत के बारे में अनुक्षमक

सूचना प्रिाली बनाना है।

कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (आईएसएसी) में

कुल कें द्रीय षहस्‍सेदारी 1902.636 करोड़ रूपये की

है। इसका उदे्दश्‍य सहकारी सषमषतयोां की आषथथक

खसथषत सुधारने के षलए षवत्‍तीय सहायता उपलब्‍ध

कराना, के्षत्रीय असांतुलन को दूर करनाऔर कृषि

षवपिन, प्रसांस्‍करि, भांडारि, कम्‍प्‍यूट्रीकरि और

कमजोर वगों के षलए कायथक्मोां में सहकारी षवकास में

तेजी लाना है। इसका और उदे्दश्‍य कपास उपादकोां

को उनके उत्‍पादोां के षलए लाभकारी मूल्‍य षदलाना

तथा षवकें द्रीकृत बुनकरोां को उषचत दरोां पर गुिवत्‍ता

सांपन्‍न रूई की आपूषतथ सुषनषित करना है।

कृषि षवपिन पर एकीकृत योजना (आईएसएएम) में

कुल कें द्रीय षहस्‍सेदारी 3863.93 करोड़ रूपये की

है। इसका उदे्दश्‍य कृषि षवपिन सांरचना षवकषसत

करना, कृषि षवपिन सांरचना में नवाचार तथा

नवीनतम प्रौद्योषगकी तथा स्‍पधी षवकल्‍पोां को प्रोत्‍साषहत

करना है। आईएसएएम का उदे्दश्‍य कृषि उत्‍पादोां के

शे्िीकरि, मानकीकरि और गुिवत्‍ता प्रमाषिकरि के

षलए सांरचना सुषवधा उपलब्‍ध कराना, राष्‍ट्र ीव्‍यापी

षवपिन सूचना नेट्वकथ स्‍थाषपत करना तथा कृषि

सामषग्रयोां के अखखल भारतीय व्‍यापार के षलए साझा

ऑनलाइन बाजार प्‍लेट्फॉमथ के जररए बाजारोां को

एकीकृत करना है।

राष्‍ट्र ीय ई-गवनेंस (एनईजीपी-ए) में कें द्र की कुल

षहस्‍सेदारी 211.06 करोड़ रूपये की है और इसका

उदे्दश्‍य षवषभन्‍न कायथक्मोां के अांतगथत षकसान और

षकसान कें षद्रत सेवाओां को लाना है। इस योजना का

उदे्दश्‍य षवस्‍तार सेवाओां की पहांच और प्रभाव को

बढाना, पूरे फसल चक् में सूचनाओां और सेवाओां तक

षकसानोां की सेवाओां में सुधार करना, कें द्र और राज्‍य

की वतथमान आईसीट्ी पहलोां को बढाना और एकीकृत

करना और षकसानोां उत्‍पादकता बढाने के षलए

षकसानोां को समय पर प्रासांषगक सूचना उपलब्‍ध

कराकर कायथक्मोां की क्षमता और प्रभाव में वृखि

करना है।

इन योजनाओां/षमशनोां का फोकस उत्‍पादन सांरचना

सृजन/सुदृढीकरि , उत्‍पादन लागत में कमी और

कृषि तथा सांबांि उत्‍पाद के षवपिन पर है। ये

योजनाएां/षमशन अलग-अलग अवषध के षलए षपछले

कुछ विों से षक्याखित की जा रही हैं।

इन सभी योजनाओां/षमशनोां को अलग योजना/षमशन

के रूप में अवगत कराया गया और स्‍वतांत्र रूप से

स्‍वीकृत षकया गया। विथ 207-18 में यह षनिथय षलया

गया है षक इन सभी योजनाओां/षमशनोां को एक छतरी

योजना ‘हररत क्ाांषत-कृिोन्‍नषत योजना’ के अांतगथत

लाया जाए।

रेड मड

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